देउवा सरकारले एकाएक यस्तो निर्णय गएपछि देशैभर तरंग, जनता उत्साहित

समाचार

काठमाडौँ । देउवा सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गरेको छ । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले घिसिङ प्राधिकरणमा नियुक्त भएको पत्र मन्त्रालयलाई प्राप्त भइसकेको छ । उनलाई आजै नियुक्तिको पत्र दिएर पदभार ग्रहरण गराइने भेटवालले जानकारी दिए ।घिसिङले आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको जानकारी आएको तर पत्र आउन बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको आफ्नै प्रकिया छ, त्यो पूरा भएर सम्भवत आजै पत्र आउँछ अनि कार्यभार सम्हाल्छु,’ घिसिङले भने ।

११ महिनाअघि कार्यकाल सकिएपछि घिसिङ बिदा भएका थिए । उनी भदौ ३१ मा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएका थिए । प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगको विज्ञको जिम्मेवारी दिइएको छ । शाक्यलाई विशिष्ठ श्रेणी सरह र खाइपाइ आएको सुविधा कटौती नहुने गरी उर्जा आयोगमा विज्ञका रूपमा पठाइएको उनले बताए ।त्यस्तै सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उपयुक्त स्थान दिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट विदाइ गरेको छ । कुलमान घिसिङलाई ४ वर्षका लागि कार्याकारी निर्देशकनियुक्त गरेसँगै सरकारले शाक्यलाई पनि विज्ञताका आधारमा नयाँ सम्मानजक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको ‘थिंक ट्यांक’ मानिएको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा रहेको सचिवालयमा विशिष्ठ श्रेणीको पद (सचिव) सरहको पद सिर्जना गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी आयोगमा पूर्णकालीन सदस्य नियुक्त गरेको हो ।शाक्यले हाल मासिक तलब २ लाख २१ हजार रुपैयाँ र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । त्यसमाथि ‘लिडरसिप एलाउन्स’ थप दुई लाख गरेर शाक्यले मासिक ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुविधा पाउँछन् । सो सुविधा नघट्ने गरी शाक्यलाई आयोगमा विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगमा अहिले एक जना सचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले आयोगको गठन आदशे नै संशोधन गरेर शाक्यलाई आयोगमै सचिव सहरको नियुक्ति दिएको हो ।‘विशिष्ठ श्रेणीको पद अहिले खाइपाई आएको तलब सुविधा र उहाँ (शाक्य)को रुची तथा अनुभवको कार्यादेश (टीओआर)तोकिएर कामकाजको जिम्मेबारी दिइएको छ, सरकारले चाहेको भए कार्य क्षमता कमजोर भएको भन्दै हटाउन सक्थ्यो, तर स-सम्मान अर्को जिम्मेवारी दिइएको छ, योभन्दा राम्रो र आकर्षक विकल्प अरु हुनै सक्दैन’, ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।शाक्यका लागि प्रसारणलाइनको गुरुयोजनालाई अद्यावधिक गर्ने, विद्युत माग प्रक्षेपण अद्यावधिक गर्ने, विद्युत खपत बढाउने योजना बनाउनेलगायतका टीओआर तोकिएका छन्, जुन विषय शाक्यका लागि रुचिका विषय समेत भएको मन्त्रालयको दावी छ । उनी विगतमा प्रसारण लाइनको गुरुयोजना, विद्युत माग प्रक्षेपणलगायतका कामका सक्रिय सहभागी हुँदै आएका हुन् ।

उनी अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को नेपाल कार्यालयमा एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइनका आयोजना बनाउने काममा सहभागी थिए । उनले नै एमसीसीको सहायतको रकम खर्च गरिने प्रसारण लाइनको योजना तयार गरेका थिए । उनी प्रसारणलाइन व्यवस्थापनका विज्ञ हुन् ।सरकारकारले दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सार्वजनिक रुपर्म बताउँदै आएका शाक्यले सुरुमा आफू कार्यरत एनईए इन्जिनियरिङमै जाने इच्छा गरेका थिए । तर त्यसपछि उनले योजना आयोगको सदस्यमा जाने बताएका थिए । त्यसपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिरकणको रुपमा अघि बढाएर त्यहाँ पनि जाने इच्छा जनाएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *