देउवा सरकारले लियो अहिलेसम्मकै जोखिमपूर्ण निर्णय, को-को जाने भए जेल?

समाचार

काठमाडौं । सरकारले कोभिड १९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भएको अनियमितता प्रकरणको छानविन गर्ने भएको छ ।छानविनमा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीहरु, सीसीएसमीका संयोजकसहित स्वास्थ्य सचिव, महानिर्देशक लगायत थुप्रै कर्मचारीहरु तानिने छन् । किनभने उनीहरुको नाम संसदीय समितिहरुको छानविनमा समेत आइसकेको छ ।करोडौंको अनियमितता भएको लेखा समितिले पत्ता लगाइसकेको छ । छानविनमा तानिनेहरुको संलग्नता भएकाले जेल जाने वा दोषी ठहर हुने सम्भावना प्रबल रहेको लेखा समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । धेरै जना जेल जानसक्ने खालको छानविन भएकाले यसलाई जोखिमपूर्ण निर्णयका रुपमा लिइएको छ ।

विश्वभर कोरोना महामारी सुरु भएसँगै नेपालमा बढ्दो संक्रमणका बिच स्वास्थ्य उपकरण खरीद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । बजार मूल्यभन्दा निकै महंगोमा स्वास्थ्य सामग्री आएको खुले पनि त्यतिबेला विविध कारणले छानविन अघि बढ्न सकेको थिए ।अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले छानविनको हिम्मत गर्दै जोखिमपूर्ण निर्णय लिएको हो । सुशासनमा खरो उत्रिरहेका देउवाले यो छानविनलाई पूर्णता दिनसके साँच्चिकै ठूलो सफलता हुनेछ । सत्ता गठबन्धनको कार्यदलले छानविनको सुझाव सहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

त्यस्तै देउबा सरकारले चैतसम्म सबै नेपालीलाई कोरोना खोप दिने घोषणा गरेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट आज सरकारका साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चैतभित्र सबैलाई निशुल्क रूपमा कोरोना खोप दिइने घोषणा गरिएको छ।प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त रूपमा सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीहरू पनि उपस्थित थिए। सरकारका साझा कार्यक्रम कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए। खड्काका अनुसार संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा चैतसम्म सबै जनतालाई निशुल्क रूपमा कोरोना खोप दिने उल्लेख छ।यस्तै नेपालमै कोरोना खोप उत्पादनका लागि पहल गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीजस्ता सीमामा देखिएका समस्या कुटनीतिक तवरबाट हल गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश छ। यस्तै जसपाको मागअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *